Farmer Loan : प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची २०२६-२७ चीअट राज्य सरकारकडून रद्द
Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफी योजनेत मोठा बदल; शेतकऱ्यांना 50 हजारांऐवजी 2 लाखांपर्यंत सूट, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
Devendra Fadnavis On Farmer Loan Waiver: या योजनेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कर्ज भरण्याची अटही रद्द करत असल्याचे जाहीर करत मागील कोणत्याही दोन वर्षांत कर्ज भरलेल्यांनादेखील योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात २०१९मध्ये जाहीर झालेल्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्तीवर योजनेत सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली होती. तर, भाजपच्या आमदारांनी २०१९च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत सामावून घेण्याची मागणी केली होती.
आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या शिष्टमंडळाने माझी भेट घेऊन २०१९ मध्ये महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार ऐवजी १ लाख रुपये तरी कर्जमाफीची रक्कम द्यावी अशी मागणी केली’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘आम्ही आकडेवारी मागितली असता यातून ९५ टक्के शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत असल्याचे दिसले. मग ५ टक्के शेतकऱ्यांना तरी का यातून वगळायचे यासाठी आम्ही सर्वांना दोन लाखापर्यंतच्या रकमेची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्याला कर्जमाफी द्यायची आहे परंतु त्यासोबत बँकिंग यंत्रणेला काही शिस्त लावणे गरजेचे आहे, अशी शिफारस प्रवीण परदेशी समितीने केली होती. २०१७मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजना केली. या माध्यमातून जवळपास ४४ लाख शेतकऱ्यांना मदत केली. त्यानंतर २०१९मध्ये महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना आली. त्यावेळी २०१७च्या योजनेत लाभ घेतलेल्यांना २०१९च्या योजनेतून वगळण्यात आले. त्यामुळे २०१९मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता’, असेही फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांवर ९५ हजार कोटींचा निधी खर्च
‘मागील तीन आर्थिक वर्षांतील दोन वर्षे ज्यांनी पीक कर्जाचे नियमित पैसे भरले आहेत, असे सर्व शेतकरी या प्रोत्साहनपर अनुदानाला पात्र असतील. कर्जमाफी व्यतिरिक्त महायुती सरकार शेतकऱ्यांचे दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वीज बिल माफीसाठी खर्च करत आहे. गेली तीन वर्ष आपण शेतकऱ्यांना हा लाभ देत आहोत. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्य हितासाठी काम करत आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदाने आणि वीज सवलतीचा एकत्रित विचार केला तर शेतकऱ्यांसाठी सरकार ९५ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करत आहे’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.