सहावा व सातवा वेतन आयोगाचे महागाई भत्ता (DA Rate) – आत्तापर्यंतचे संपूर्ण दर महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) हा महागाईच्या वाढत्या परिणामाची भरपाई करण्यासाठी दिला जाणारा महत्त्वाचा भत्ता आहे. केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनही त्यानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये सुधारणा करते. सहावा व सातवा वेतन आयोग … Read more
Rule Change From 1st September: LPG गॅस सिलेंडर बुकिंगपासून ते एफडी अन् आयटीआरपर्यंत..; 1 सप्टेंबरपासून बदलणार ‘हे’ पाच मोठे नियम, तुमच्या खिशावरही होईल परिणाम सप्टेंबरच्या सुरुवातीबरोबरच अनेक महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. यात बँकिंग, गॅस सिलिंडर, कर, क्रेडिट कार्ड, प्रवास आणि इतर महत्त्वाच्या नियमांमधील बदलांचा तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होऊ शकतो. Rule Change From 1st … Read more
कर्जमाफीची नवीन गावानुसार यादी जाहीर; तुमचे नाव यादीत आहे का पहा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीशी संबंधित योजना अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. आर्थिक अडचणींमुळे पीककर्जाची परतफेड करणे शक्य न झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषांनुसार दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीची प्रक्रिया राबवली जाते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची माहिती, कर्जखात्याची पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण आणि e-KYC यांसारख्या … Read more
घरभाडे भत्ता ( HRA ) संदर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) घरभाडे भत्त्याच्या (HRA) पात्रतेसाठी वित्त विभागामार्फत दि. 07.10.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. सदर निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास राहण्याच्या संदर्भात घरभाडे भत्ता (HRA) मिळण्यासाठी विहित करण्यात आलेल्या काही अटी व … Read more
लाडकी बहीण योजनेचा जुलै महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? महत्त्वाचा GR जारी Ladki Bahin Yojana Jully Installment GR Release : Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनामध्ये पात्र लाभार्थी महिलांना पंधराशे रुपये ची आर्थिक मदत दिली जाते त्यामध्ये आतापर्यंत या योजनेमध्ये मे महिन्यापर्यंतचे हप्ते हे पात्र महिलांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आली आहे.मागील काही महिन्यापासून … Read more
SBI पशुपालन लोन योजना 2026 : ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, कागदपत्रे… भारतात शेतीसोबत पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि मत्स्यपालन हे ग्रामीण भागातील उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. मात्र पशुधन खरेदी, गोठा किंवा शेड बांधणे, चारा, उपकरणे आणि व्यवसायाच्या इतर खर्चासाठी सुरुवातीला मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी बँकांकडून उपलब्ध असलेली कृषी व … Read more
राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे 60% महागाई भत्ता वाढ; अधिकृत GR जारी? राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता (DA) वाढ लागू केली जाते. त्यामुळे केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना एकूण 60 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू करण्याबाबतच्या अधिकृत शासन निर्णयाची (GR) प्रतीक्षा कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. … Read more
संजय गांधी निराधार योजना २,५०० रू हफ्ता अखेर GR आला, तुम्हाला लाभ मिळणार का पहा? संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील दिव्यांगांना मोठा दिलासा महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाचा निर्णय (दिनांक – १५ सप्टेंबर २०२५) महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांसाठी आज एक मोठा आनंदाचा दिवस आहे. राज्य सरकारने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य … Read more
या योजनेतून पती-पत्नीला मिळणार दर महिन्याला 27,000 रुपये पती-पत्नीने एकत्र गुंतवणूक करणे हे आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे आर्थिक नियोजन आहे. सुरक्षित आणि निश्चित परतावा मिळवण्यासाठी पोस्ट ऑफिसच्या विविध बचत योजना (Post Office Savings Schemes) सर्वोत्तम पर्याय मानले जातात. या योजनांना सरकारची हमी असल्याने, गुंतवलेली रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित राहते. पती-पत्नीसाठी एकत्रित खाते उघडल्यास दर महिन्याला चांगले … Read more
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा मोठा लाभ; शासन निर्णय (GR) जारी, येथे करा डाउनलोड 7th pay commission revised Pay Scale GR वर्तमान वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालामधील शिफारशीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्या आणि संबंधित शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे, जो १ जानेवारी, २०१६ पासून लागू … Read more