लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी आनंदाची बातमी : दोन दिवसांत खात्यात 3000 रुपये जमा
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे हप्ते जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक लाभार्थी महिलांच्या मोबाईलवर पैसे जमा झाल्याचे संदेश येऊ लागले असून, दोन दिवसांत एकूण 3000 रुपये खात्यात जमा झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चार महत्त्वाचे शासन निर्णय निर्गमित GR
मार्च आणि एप्रिलचे हप्ते जमा
राज्य सरकारने प्रथम मार्च महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा केला. त्यानंतर लगेचच एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याची रक्कमही जमा करण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे अनेक महिलांच्या खात्यात सलग दोन दिवसांत प्रत्येकी 1500 रुपये असे एकूण 3000 रुपये जमा झाले आहेत. या आर्थिक मदतीमुळे महिलांना घरखर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविण्यास मोठी मदत होत आहे.
फोन पे वरून पाच मिनिटात 50 हजार रुपये कर्ज
लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा
फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता 24 मार्च रोजी जमा करण्यात आला होता. त्यानंतर मार्च आणि एप्रिल महिन्याच्या हप्त्यांची प्रतीक्षा लाभार्थी महिला करत होत्या. अखेर शासनाने 14 आणि 15 मे रोजी अनुक्रमे मार्च व एप्रिल महिन्याचे हप्ते वर्ग करण्यास सुरुवात केल्याने महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यभरातील कोट्यवधी महिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
योजना कशी सुरू झाली?
महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीनंतर महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. योजना सुरू झाल्यापासून राज्यातील मोठ्या संख्येने महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
पात्रतेसाठी शासनाचे निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही अटी व निकष निश्चित केले आहेत. लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, अशी प्रमुख अट ठेवण्यात आली आहे. तसेच अर्जदार महिलेला इतर काही शासकीय लाभ लागू नसावेत, अशा अटीही शासनाने निश्चित केल्या आहेत.
ई-केवायसीमुळे लाभार्थ्यांची संख्या घटली
योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच मिळावा यासाठी शासनाने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली होती. अनेक महिलांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही. काही महिलांनी शासकीय नोकरीसंदर्भातील माहिती चुकीची भरल्याने त्यांना दुरुस्ती करण्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. वारंवार मुदतवाढ देऊनही अनेक महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले.
लाभार्थ्यांची संख्या कमी
योजनेच्या सुरुवातीला सुमारे 2 कोटी 46 लाख महिला लाभार्थी होत्या. मात्र ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ही संख्या सुमारे 1 कोटी 76 लाखांपर्यंत खाली आली. म्हणजेच जवळपास 70 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण
मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे हप्ते एकामागोमाग जमा झाल्यामुळे राज्यातील महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. अनेक महिलांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, नियमित आर्थिक सहाय्यामुळे कुटुंबाला हातभार लागत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.