राज्य शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी महागाई भत्ता 3% वाढला, शासन निर्णय GR आला
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन च्या वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. हा शासन निर्णय क्रमांक मभवा-१३२५/प्र.क्र.१९/सेवा-९ असा असून मंत्रालय, मुंबई येथून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर निर्णय हा भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालय, व्यय विभागाच्या दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या विचाराधीन असलेल्या या प्रस्तावानुसार, ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावर देण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ५५ टक्के दराने देण्यात येणारा महागाई भत्ता दिनांक १ जुलै २०२५ पासून ५८ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचारी आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
सदर वाढीव महागाई भत्ता दिनांक १ फेब्रुवारी २०२६ पासून रोखीने अदा करण्यात येणार आहे. तसेच जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी मार्च २०२६ महिन्यात रोखीने देण्यात येईल. नोव्हेंबर २०२५ नंतरच्या कालावधीतील थकबाकीबाबत स्वतंत्र आदेश नंतर निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
महागाई भत्ता देण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपद्धती पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. म्हणजेच वेतन बिलामध्ये महागाई भत्त्याची गणना मूळ वेतनाच्या टक्केवारीनुसार करण्यात येईल आणि संबंधित विभागांमार्फत नियमित पद्धतीने त्याचे वितरण केले जाईल.
या निर्णयामुळे होणारा अतिरिक्त खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकले जातात, त्याच लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. अनुदानप्राप्त संस्था तसेच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, त्यांच्या सहाय्यक अनुदानासाठी ज्या उपलेखाशीर्षाखाली खर्च नोंदविला जातो, त्याच उपलेखाशीर्षाखाली हा खर्च समाविष्ट करण्यात येईल.
सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून तो डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आलेला आहे. हा आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्त्याच्या स्वरूपात महत्त्वाचा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.