राज्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसंदर्भात दि. 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 6 महत्त्वाचे शासन निर्णय
मुंबई : राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच विविध शासकीय विभागांच्या प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात दि. 21 सप्टेंबर 2026 रोजी महत्त्वाचे 6 शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयांमध्ये विभागीय पदोन्नती समिती गठित करणे, सन 2026-27 मधील अनुदान वितरण, विविध अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणे तसेच अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांना मंजुरी देणे यासंबंधी निर्णयांचा समावेश आहे.
1. क्रीडा विभाग – विभागीय पदोन्नती समिती गठित करण्यास मंजुरी
राष्ट्रीय छात्रसेना (NCC) कार्यालयांतील गट-क व गट-ड संवर्गातील नागरी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली विभागीय पदोन्नती समिती (Departmental Promotion Committee) गठित करण्यास शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.
यामुळे संबंधित संवर्गातील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला प्रशासकीय स्वरूपात पुढील कार्यवाही करता येणार आहे. पदोन्नतीसाठी आवश्यक सेवा नोंदी, पात्रता व इतर प्रशासकीय बाबींच्या आधारे संबंधित प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
2. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग – सन 2026-27 च्या अनुदान वितरणास मंजुरी
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित सन 2026-27 या आर्थिक वर्षातील अनुदान वितरणास शासनाने मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2026 अंतर्गत मंजूर झालेल्या तरतुदीनुसार संबंधित अनुदानाचे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित विभागाच्या मंजूर तरतुदीनुसार विविध शासकीय कामकाज, योजना व उपक्रमांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया पुढे नेता येणार आहे.
3. गृह विभाग – न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील 1,244 अस्थायी पदांना मुदतवाढ
गृह विभागाने संचालक, न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण 1,244 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे.
सदर अस्थायी पदांची मुदत दि. 1 सप्टेंबर 2026 ते दि. 28 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीपर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित कार्यालयातील मंजूर अस्थायी पदांवरील प्रशासकीय व विभागीय कामकाज सुरू ठेवण्यास आवश्यक असलेली मुदतवाढ उपलब्ध झाली आहे.
4. सार्वजनिक बांधकाम विभाग – अस्थायी पदांना मुदतवाढ
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदांना पुढे चालू ठेवण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
संबंधित कार्यालयांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची उपलब्धता कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
5. सार्वजनिक बांधकाम विभाग – विद्युत विभागातील अस्थायी पदे पुढे सुरू ठेवण्यास मंजुरी
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता (विद्युत) तथा समन्वय अधिकारी, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित कार्यालयातील विद्युत विषयक प्रशासकीय व तांत्रिक कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या अस्थायी पदांची सेवा सातत्याने सुरू ठेवता येणार आहे. यासंदर्भातील पुढील प्रशासकीय कार्यवाही शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करण्यात येणार आहे.
6. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग – अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांना मंजुरी
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहाय्यक आयुक्त (गट-अ) तसेच कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन 2026 मधील विनंती बदल्यांना शासनाने मंजुरी दिली आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार आणि शासनाने निर्धारित केलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार या बदल्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भातील पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
थोडक्यात
दि. 21 सप्टेंबर 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या या 6 शासन निर्णयांमध्ये पदोन्नती समिती गठित करणे, अनुदान वितरणास मंजुरी, अस्थायी पदांना मुदतवाढ आणि अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी तसेच प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने हे शासन निर्णय महत्त्वाचे आहेत.
संबंधित 6 शासन निर्णय (GR) डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा :