नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जमीन खरेदी-विक्रीसाठी तीन नवीन नियम लागू केले आहेत. हा लेख तुम्हाला या बदलांबद्दल आणि नवीन सरकारच्या अंतर्गत जमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमांवर कसा परिणाम करेल याबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती प्रदान करेल.
जमीन खरेदी-विक्रीबाबत सरकारी अधिसूचना
महाराष्ट्र सरकारने जमीन खरेदी-विक्रीबाबत नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. भविष्यातील कोणत्याही अडचणी टाळण्यासाठी ही सूचना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
👇👇👇👇
जमीन खरेदी-विक्रीचे नवीन नियम पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
जमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमांमध्ये बदल
राज्य सरकारने जमीन खरेदी-विक्रीसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. जमीन विकताना हे नियम लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जमिनीच्या किमतीत वाढ
गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत, त्यामुळे भूखंडाच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. तथापि, महसूल कायद्यातील तरतुदीनुसार, विभाजन कायदा लागू आहे.
👉👉PM किसान योजना: सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 10000 रुपये येतील, तुमचे नाव तपासा👈👈
विभाजन कायद्यातील तरतुदी
विभागणी कायदा निर्दिष्ट करतो की प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन संपादित करता येणार नाही. ही तरतूद असतानाही एक, दोन किंवा तीन भूखंडांची वारंवार खरेदी-विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्य सरकारचा नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाला आदेश
वारंवार कागदपत्रांची नोंदणी होत असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक विभागाला दिले आहेत.
