Gov employees

कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन निश्चिती, शासन निर्णय निर्गमित सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीदरम्यान वेतन निश्चिती करताना कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण सातवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित केला आहे. त्यानुसार, सुधारित वेतनश्रेणी लागू करताना जर कर्मचाऱ्याचे वेतन कमी होत असेल, तर ते संरक्षित करून पुढील … Read more