शेतक-यांना प्रति हेक्टरी 17,500 रुपये पिक विमा मिळणार, आनंदाची बातमी !
Pik Vima Yojana Update 2025 :
2025 मधील खरीप हंगामात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सततच्या पावसामुळे पिके हातची गेली असून, विशेषतः सोयाबीन पिकावर या पावसाचा मोठा परिणाम झाला आहे. पेरणीपासून काढणीपर्यंत पिके तग धरू शकली नाहीत आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुमारे 31 हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजअंतर्गत पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 17,500 रुपये मदत दिली जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र ही मदत सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार नसून, काही महत्त्वाच्या अटींवर ती अवलंबून आहे.
पीकविमा योजनेतील भरपाई ही थेट नुकसान पाहून दिली जात नाही. ही भरपाई महसूल मंडळनिहाय पीक कापणी प्रयोगांमधून निश्चित होणाऱ्या सरासरी उत्पादनावर आधारित असते. म्हणजेच एखाद्या शेतकऱ्याचे पीक पूर्णपणे नष्ट झाले असले तरी, संपूर्ण महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन जर चांगले नोंदवले गेले, तर त्या शेतकऱ्याला विम्याची भरपाई मिळेलच असे नाही. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली 17,500 रुपयांची मदत प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळेल, याची खात्री देता येत नाही.
पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 90 टक्के शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राज्यातील बहुतांश महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाले असून, आतापर्यंत सुमारे 82 टक्के महसूल मंडळांचे उत्पादनाचे आकडे कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित सुमारे 18 टक्के मंडळांची माहिती 15 डिसेंबरपर्यंत मिळणे अपेक्षित होते. सर्व आकडेवारी जमा झाल्यानंतरच विमा कंपन्यांकडून अंतिम नुकसानभरपाईची गणना केली जाते. मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत अंतिम माहिती जाहीर झालेली नाही.
पीकविमा भरपाई ठरवताना, चालू हंगामातील सरासरी उत्पादनाची तुलना मागील पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी केली जाते. या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाला ‘उंबरठा उत्पादन’ असे म्हटले जाते. जर एखाद्या महसूल मंडळातील चालू हंगामातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तर त्या मंडळातील पीकविमा धारक शेतकरी भरपाईस पात्र ठरतात.
मात्र भरपाईची रक्कम ही उत्पादनात किती घट झाली आहे, यावर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, जर सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा 10 टक्क्यांनी कमी असेल, तर शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या फक्त 10 टक्केच भरपाई मिळते. त्याचप्रमाणे उत्पादनात 50 टक्के घट नोंदवली गेल्यास, विमा रकमेच्या 50 टक्के इतकी भरपाई दिली जाते.
पूर्ण विमा संरक्षित रक्कम मिळण्यासाठी संबंधित महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे आवश्यक असते. सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम सुमारे 56 हजार रुपयांपर्यंत आहे. मात्र संपूर्ण महसूल मंडळातील उत्पादन पूर्णपणे शून्य असणे ही अत्यंत दुर्मीळ बाब असल्यामुळे, बहुतांश शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा भरपाई मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
डिसेंबरपर्यंत पीकविमा भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र अद्याप अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. सध्याच्या स्थितीनुसार जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तोपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या 31 हजार कोटींच्या पॅकेजमधून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना किती दिलासा मिळतो, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.