सातवा वेतन आयोगानुसार मुळ वेतनाच्या 30% प्रोत्साहन भत्ता मंजूर; महत्त्वाचा GR जारी
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत दिनांक 29 जुलै 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार, राज्यात अवैध अंमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी कार्यरत असलेल्या अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (Anti Narcotics Task Force) मधील पोलिस अधिकारी आणि पोलिस अंमलदार यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मुळ वेतनाच्या 30 टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्समधील अधिकारी व कर्मचारी अत्यंत जोखमीच्या आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत कर्तव्य बजावत असतात. त्यांच्या कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या आणि धोक्याची पातळी लक्षात घेऊन त्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार असलेल्या मुळ वेतनाच्या 30 टक्के इतका प्रोत्साहन भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या शासन निर्णयात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर प्रोत्साहन भत्त्यावर कोणतेही अतिरिक्त भत्ते किंवा इतर आर्थिक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. तसेच, अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्समध्ये कार्यरत असलेले पोलिस अधिकारी किंवा पोलिस अंमलदार यांची बदली होऊन ते त्यांच्या मूळ पदावर किंवा मूळ घटकात परत गेल्यानंतर त्यांना हा प्रोत्साहन भत्ता देय राहणार नाही.
शासन निर्णयानुसार हा 30 टक्के प्रोत्साहन भत्ता दिनांक 1 ऑगस्ट 2026 पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे या तारखेपासून अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्समध्ये कार्यरत पात्र पोलिस अधिकारी व पोलिस अंमलदारांना शासनाने मंजूर केलेला हा विशेष प्रोत्साहन भत्ता नियमांनुसार देण्यात येणार आहे.
