राखीव प्रवर्गाची सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात ‘नो एंट्री’, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राखीव प्रवर्गाची सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात ‘नो एंट्री’, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी भरती प्रक्रियेत राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण धोरण जाहीर केले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागांवर नियुक्ती करताना कोणत्या उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातून संधी मिळेल, याबाबत स्पष्ट नियम तयार झाले आहेत.

गॅरंटी शिवाय 20 लाख रुपये कर्ज, ही 5 आवश्यक कागदपत्रे

सवलत घेतल्यास खुल्या प्रवर्गात दावा करता येणार नाही

नव्या धोरणानुसार, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेत शासनाकडून दिलेल्या वयातील सवलत, शैक्षणिक पात्रतेतील सवलत, अनुभवातील सवलत किंवा परीक्षेला बसण्याच्या संधीतील सवलत घेतली असेल, तर अशा उमेदवारांची गणना त्यांच्या संबंधित राखीव प्रवर्गातच केली जाणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, परीक्षा शुल्कातील सवलत यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नाही.

पेट्रोल डिझेल महागले पहा आजची ताजे दर

गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातून निवड होणार

ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर शासनाची कोणतीही सवलत घेतलेली नसेल, अशा उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातून निवड होण्याची संधी कायम राहणार आहे. म्हणजेच, उमेदवाराने सर्व निकष सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांप्रमाणे पूर्ण केले असतील आणि अधिक गुण मिळवले असतील, तर त्याची निवड खुल्या प्रवर्गातून केली जाऊ शकते.

गुणवत्ताधारक उमेदवारांना होणार फायदा

या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्ताधारक उमेदवारांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक वर्षांपासून खुल्या प्रवर्गातील जागांवर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती होत असल्याबाबत आक्षेप घेतले जात होते. नव्या धोरणामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागांची संख्या कमी होण्याबाबत निर्माण होणारा संभ्रम कमी होणार असून भरती प्रक्रियेत अधिक सुसंगती आणि पारदर्शकता येणार आहे.

लाडकी बहिण योजनेचे ₹4500 एकत्र मिळणार, पहा लाभार्थी महिलांची यादी

न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारची कारवाई

राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत राज्य सरकारकडे स्पष्ट धोरण नसल्याची गंभीर दखल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांनी घेतली होती. या संदर्भातील प्रकरण सुमोटो पद्धतीने हाताळण्यात आले होते. तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही यासंदर्भात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

खुल्या प्रवर्गातील काही उमेदवारांनी न्यायालयात दावा केला होता की, शासनाकडून विविध सवलती घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर नियुक्ती देणे अन्यायकारक ठरत आहे. या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते.

अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा

केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत नियम

राज्य सरकारने तयार केलेले हे नवीन धोरण केंद्र सरकारच्या विद्यमान धोरणाशी सुसंगत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारसह अनेक राज्यांमध्ये अशाच प्रकारचे नियम आधीपासून लागू आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हे धोरण लागू करण्यात आले असून, भविष्यातील भरती प्रक्रियेत याची अंमलबजावणी होणार आहे.

खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचा होता आक्षेप

यापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक गुण मिळाल्यास, त्यांची शिफारस खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी केली जात होती. राज्य सरकारदेखील अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती देत होते.

मात्र, त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागांची संख्या कमी होत असल्याचा आरोप करत अनेक उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर या विषयावर स्पष्ट धोरण तयार करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. आता राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे या वादावर मोठ्या प्रमाणात पडदा पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.