बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय? लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे होणार बंधनकारक?
राज्यातील बालविवाहाच्या वाढत्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार नवीन उपाययोजनांचा विचार करत आहे. राजस्थानमध्ये लागू करण्यात आलेल्या पद्धतीच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधू यांच्या नावासोबत जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश विवाहापूर्वीच दोघांचे वय स्पष्ट करणे आणि अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह रोखणे हा आहे.
प्रस्तावानुसार, लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख नमूद केल्यास विवाहासाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर वय सहज पडताळता येईल. त्यामुळे अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह लपवून करण्याच्या घटनांवर आळा बसण्यास मदत होऊ शकते. तसेच विवाह सोहळ्यापूर्वीच संबंधित प्रशासन, ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक यंत्रणांना आवश्यक ती कारवाई करणे अधिक सोपे होईल.
विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये आजही बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक कारणांमुळे अल्पवयीन मुलींचे विवाह मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सरकारने या समस्येची गंभीर दखल घेतली असून प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, परभणी जिल्ह्यात सुमारे ४८ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षांपूर्वी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर बीड जिल्ह्यात ४३.७ टक्के, धुळे जिल्ह्यात ४०.५ टक्के आणि सोलापूर जिल्ह्यात ४०.३ टक्के मुलींचे विवाह अल्पवयात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ही आकडेवारी राज्यासाठी चिंतेचा विषय मानली जात आहे.
बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षणावर, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर तसेच त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होतात. लहान वयात विवाह झाल्यामुळे शिक्षण अर्धवट राहणे, लवकर मातृत्वाची जबाबदारी येणे आणि आरोग्याशी संबंधित अनेक गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सध्या राज्यभरात शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, महिला बचत गट, अंगणवाडी केंद्रे तसेच विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून बालविवाहाविरोधात जनजागृती केली जात आहे. नागरिकांमध्ये कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध मोहिमा आणि कार्यक्रमही राबवले जात आहेत. मात्र, काही भागांमध्ये अजूनही बालविवाहाच्या घटना घडत असल्यामुळे सरकार अधिक कठोर आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचा विचार करत आहे.
दरम्यान, लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन असून त्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास बालविवाह रोखण्यासाठी आणि विवाह प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी तो महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो, असे मत सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.