दि. 15 मे 2026 रोजी राज्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसंदर्भात 4 महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी
राज्य शासनाकडून दिनांक 15 मे 2026 रोजी विविध विभागांमार्फत राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संबंधित चार महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे शिक्षण, महसूल प्रशासन, प्रशिक्षण व्यवस्था तसेच आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाचे बदल व सुधारणा होणार आहेत. संबंधित विभागांनी सुधारित मार्गदर्शक सूचना आणि प्रशासकीय निर्णय प्रसिद्ध केले असून, त्याची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
1) इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राज्यातील विजाभज (विमुक्त जाती व भटक्या जमाती) प्रवर्गातील सर्व आश्रमशाळांच्या संचमान्यतेबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या नव्या सूचनांनुसार आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षक व कर्मचारी संख्या, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, मूलभूत सुविधा आणि प्रशासनिक निकष यामध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा सेवा पुनर्विलोकनाबाबत निर्णय
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवेमधील वरिष्ठ अधिव्याख्याता गट-अ मध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुनर्विलोकनाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वयाची 50 किंवा 55 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तसेच 30 वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रशासनातील कार्यक्षमता, सेवा गुणवत्ता आणि जबाबदारी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
3) महसूल व वन विभागाकडून पदोन्नतीला मंजुरी
महसूल व वन विभागाने निवडसूची वर्ष 2025-26 अंतर्गत उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांना अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त पदांवर पदोन्नती देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही पदोन्नती नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्त जागांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनाही निश्चित करण्यात येणार असून, या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनातील रिक्त पदांचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
4) सामान्य प्रशासन विभागाचा प्रशिक्षणासंदर्भातील निर्णय
सामान्य प्रशासन विभागामार्फत राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन 2026 मधील प्रशिक्षण कक्ष अधिकारी गट-ब यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. काही नामनिर्देशित कक्ष अधिकाऱ्यांची नावे प्रशिक्षण यादीतून वगळण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण प्रक्रियेत आवश्यक ते प्रशासकीय बदल करण्यात आले असून, विभागीय कामकाज अधिक सुकर करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी
वरील चारही शासन निर्णय (GR) संबंधित विभागांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, अधिकारी व कर्मचारी यांनी आवश्यकतेनुसार ते डाउनलोड करून सविस्तर माहिती पाहावी.