महिला अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित
राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत दि. 14 मे 2026 रोजी महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक वातावरण मिळावे, तसेच लैंगिक छळाच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
HDFC Bank मधून 50 हजार ते 10 लाख रुपये कर्ज
सदर शासन निर्णयामध्ये “कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, 2013” (POSH Act 2013) च्या कलम 25 अंतर्गत महत्त्वाच्या तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन संबंधित आस्थापनांकडून तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून आवश्यक माहिती मागवू शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
याशिवाय, शासनाला संबंधित सरकारी, निमसरकारी तसेच खाजगी आस्थापनांची तपासणी करण्याचे अधिकार देखील देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभाग, महामंडळे, कार्यालये, संस्था आणि खाजगी आस्थापनांची मोठ्या प्रमाणातील संख्या विचारात घेता POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी प्राधिकृत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्यानुसार, शासनाने सदर निर्णयाद्वारे काही अधिकाऱ्यांना अधिकृतपणे तपासणी व पाहणी करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. हे अधिकारी संबंधित आस्थापनांमध्ये POSH कायद्याच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, अंतर्गत तक्रार समिती कार्यरत आहे का, तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत का याची पडताळणी करणार आहेत.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कामाच्या ठिकाणी सन्मानजनक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा शासन निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांनी या निर्णयाची गंभीर दखल घेऊन कायद्याच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा –
Click Here