अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! एकरकमी आर्थिक लाभ मंजूर, GR पाहा
Anganwadi Sevika Lump Sum Benefits: राज्य शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या एकरकमी लाभाकरिता (Lumpsum Benefit) मोठा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने ५ जून २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (Government Resolution) जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या लाभाच्या प्रकरणांना आता वेग येणार असून, सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा राजीनामा दिलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस (Anganwadi Workers) यांना त्यांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर आर्थिक आधार मिळावा यासाठी शासनाकडून महत्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार, दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या, मृत्यू पावलेल्या, राजीनामा दिलेल्या किंवा सेवेतून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या एकरकमी लाभाची प्रकरणे शासनामार्फत निकाली काढली जाणार आहेत. या एकरकमी लाभाची रक्कम एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयाकडून ३० एप्रिल २०१४ च्या सूत्रानुसार आणि पूर्णपणे शासनामार्फत देण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली होती. आता याच निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
या महत्वपूर्ण कार्यासाठी सन २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षाकरिता तब्बल ३० कोटी ३४ लाख ७५ हजार रुपयांचा (३०.३४७५ कोटी) निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरित करण्यास आणि तो योग्य प्रकारे खर्च करण्यास शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे.
विशेष म्हणजे, १ एप्रिल २०२२ नंतरच्या एकरकमी लाभाच्या प्रकरणांची (Lumpsum Benefit) सर्व कार्यवाही आयुक्तालयामार्फतच केली जाणार असून, प्रस्तावांची योग्य परिगणना करून पात्र कर्मचाऱ्यांना तात्काळ लाभ अदा करण्याचे स्पष्ट निर्देश आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. यामुळे अंगणवाडी सेविकांना (Anganwadi Workers) त्यांचा हक्काचा आर्थिक लाभ वेळेवर मिळू शकेल. सविस्तर माहितीसाठी सदर शासन निर्णय (Government Resolution) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
| अधिक माहितीसाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या एकरकमी लाभ मंजूर | शासन निर्णय डाउनलोड करा |