राज्य अधिकारी / कर्मचारी कामानिमित्त बाहेर गेल्यास या दिला जाणारा हॉटेल वास्तव्य भत्ता / दैनिक भत्ता सुधारित दर शासन निर्णय
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले अधिकारी व कर्मचारी हे अनेकदा शासकीय कामकाजासाठी राज्याबाहेर किंवा इतर शहरांमध्ये दौऱ्यावर जात असतात. अशा वेळी त्यांना निवास, भोजन तसेच इतर आवश्यक खर्चासाठी शासनाकडून हॉटेल वास्तव्य भत्ता आणि दैनिक भत्ता देण्यात येतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार या भत्त्यांच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून वित्त विभागाने दिनांक 07 ऑक्टोबर 2022 रोजी यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे.
सदर शासन निर्णयानुसार अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनस्तरानुसार हॉटेल वास्तव्य भत्ता तसेच भोजन व संकीर्ण खर्चासाठी देय असलेल्या भत्त्यांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. शासकीय कामानिमित्त दौऱ्यावर असताना संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी हॉटेलमध्ये वास्तव्यास राहिल्यास त्यांना प्रत्यक्ष खर्चाच्या अधीन राहून निश्चित मर्यादेपर्यंत प्रतिपूर्ती दिली जाते.
विशेषतः देशातील दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि हैदराबाद या महानगरांमध्ये शासकीय कामकाजासाठी दौऱ्यावर गेल्यास खालीलप्रमाणे सुधारित दर लागू राहतील.
हॉटेल वास्तव्य भत्ता व भोजन खर्चाचे सुधारित दर
| वेतनस्तर | हॉटेल वास्तव्य भत्ता | भोजन व संकीर्ण खर्च |
|---|---|---|
| एस-30 व त्यापेक्षा अधिक | कमाल ₹7,500 प्रतिदिन | कमाल ₹1,200 प्रतिदिन |
| एस-25 ते एस-29 | कमाल ₹4,500 प्रतिदिन | कमाल ₹1,000 प्रतिदिन |
| एस-20 ते एस-24 | कमाल ₹2,250 प्रतिदिन | कमाल ₹800 प्रतिदिन |
| एस-19 व त्यापेक्षा कमी | कमाल ₹1,000 प्रतिदिन | कमाल ₹500 प्रतिदिन |
या भत्त्यांची प्रतिपूर्ती संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी प्रत्यक्षात केलेल्या खर्चाच्या आधारे देण्यात येते. तथापि, खर्चाची रक्कम शासनाने निर्धारित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रकमेची प्रतिपूर्ती मिळणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, वरील हॉटेल वास्तव्य भत्ता आणि भोजन व संकीर्ण खर्चाची सुविधा केवळ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि हैदराबाद या शहरांमध्ये शासकीय कामानिमित्त अधिकृत दौऱ्यावर असताना हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यासच अनुज्ञेय राहील. संबंधित खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळविण्यासाठी आवश्यक बिले, पावत्या व अन्य कागदपत्रे नियमानुसार सादर करणे बंधनकारक असेल.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय दौऱ्यादरम्यान होणाऱ्या निवास व भोजन खर्चासाठी अधिक सुसंगत आणि वास्तववादी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध झाले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार करण्यात आलेली ही सुधारणा वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची मानली जात आहे.