राज्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! २ जून २०२६ रोजी राज्य शासनाचे ४ महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २ जून २०२६ रोजी राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित चार महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. या निर्णयांचा परिणाम विविध विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी तसेच भरती प्रक्रियेवर होणार असून संबंधित विभागांमध्ये प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावी करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया या चारही महत्त्वाच्या शासन निर्णयांविषयी सविस्तर माहिती.
१) जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणातील अधिकाऱ्यांना दिलासा
सामान्य प्रशासन विभागाकडून अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या, मात्र अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या अधिकाऱ्यांसाठी पूर्वी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य (Supernumerary) पदांना मुदतवाढ देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवा कायम ठेवण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या प्रशासकीय सेवेत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही.
२) अल्पसंख्यांक विभागातील लिपिक पदभरतीबाबत मोठा निर्णय
अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या अल्पसंख्यांक आयुक्तालय तसेच जिल्हा स्तरावरील जिल्हा अल्पसंख्यांक कक्षातील लिपिक-टंकलेखक (गट-क) संवर्गाच्या पदभरतीबाबत शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या पदांची भरती १०० टक्के नामनिर्देशन (Direct Recruitment) पद्धतीने करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यातील भरती प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होणार असून पात्र उमेदवारांना या पदांसाठी थेट संधी उपलब्ध होणार आहे.
३) जलजीवन मिशनमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी मंजूर
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावर प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि इतर खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक अनुदान वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांना आर्थिक बळ मिळणार असून प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
४) सरकारी कामगार अधिकारी गट-ब अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश
ऊर्जा, उद्योग, कामगार व खनिकर्म विभागाने सरकारी कामगार अधिकारी गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदली वर्ष २०२६ संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदस्थापना आणि प्रशासकीय व्यवस्थापनाबाबत आवश्यक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे विभागातील कामकाज अधिक प्रभावी आणि संतुलित पद्धतीने चालविण्यास मदत होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट
राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आलेले हे चारही शासन निर्णय विविध विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणातील मुदतवाढ, नवीन भरती धोरण, जलजीवन मिशनसाठी आर्थिक मंजुरी तसेच नियतकालिक बदल्या यांसारखे विषय थेट कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असल्यामुळे संबंधितांनी हे शासन निर्णय अवश्य वाचावेत.
वरील सर्व ४ शासन निर्णय (GR) डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.