कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतन प्रमाणपत्राच्या नमुन्यात मोठा बदल; वित्त विभागाचा महत्त्वपूर्ण GR जारी
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 25 जुलै 2025 रोजी कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (Last Pay Certificate – LPC) च्या नमुन्यात सुधारणा करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अंतिम वेतन प्रमाणपत्राचा नमुना अधिक सविस्तर आणि अद्ययावत करण्यात आला आहे.
सुधारित नमुन्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती एकाच प्रमाणपत्रात उपलब्ध होईल, यासाठी अनेक नवीन बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला मंजूर झालेल्या वेतनवाढीचा तपशील, पुढील देय वेतनवाढीची तारीख, तसेच वेतनाशी संबंधित इतर महत्त्वाची माहिती नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
GR शासन निर्णय डाउनलोड करा
याशिवाय, ना विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र आणि ना मागणी प्रमाणपत्र अंतर्गत आवश्यक असलेली माहितीही अंतिम वेतन प्रमाणपत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे का किंवा शासनाची कोणतीही देणी बाकी आहेत का, याची स्पष्ट नोंद प्रमाणपत्रात राहणार आहे.
सुधारित GR नुसार कर्मचाऱ्यावर कोणतीही वसुली प्रलंबित असल्यास तिचा संपूर्ण तक्ता, तसेच सरकारी कामासाठी घेतलेली पण अद्याप समायोजित न झालेली अग्रिम रक्कम याचाही तपशील नमूद करावा लागणार आहे. तसेच प्रदान (Payments) संबंधी अधिक माहिती, कर्मचाऱ्याची सेवा व वेतनविषयक आवश्यक तपशील यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या सुधारित अंतिम वेतन प्रमाणपत्रामुळे कर्मचारी बदली, पदोन्नती, निवृत्ती किंवा इतर कार्यालयात कार्यभार स्वीकारताना वेतनविषयक माहिती अधिक पारदर्शक, अचूक आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होणार असून प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल.