कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची थकबाकी अदा करण्याचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत दिनांक १६ जून २०२६ रोजी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या थकबाकी संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा तसेच इतर अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची रक्कम अदा करण्यासाठी आवश्यक अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, कोणत्याही शिक्षक अथवा शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याला थकीत वेतन अदा करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम प्रत्यक्षात देय आहे किंवा नाही याची खातरजमा करणे आवश्यक राहणार आहे. यासाठी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेतील तरतुदींनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांना थकीत वेतन मंजूर व अदा करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
तसेच जिल्हा परिषद क्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित वेतन थकबाकी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करूनच निधी वितरणाबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे वेतन थकबाकीच्या मंजुरी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व वित्तीय शिस्त राखली जाणार आहे.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमधील प्रकरणांसाठी जिल्हाधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, त्यांनी लेखाधिकारी यांच्यामार्फत प्रस्तावांची तपासणी करून थकीत वेतनास मंजुरी द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, यापूर्वी ज्या प्रकरणांमध्ये वेतन थकबाकीची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे, त्या सर्व प्रकरणांची विशेष तपासणी करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. संबंधित थकबाकी नियमांनुसार व विहित प्रक्रियेचे पालन करून अदा करण्यात आली आहे किंवा नाही, याची सविस्तर पडताळणी करण्यात येणार आहे.
या तपासणीची जबाबदारी आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून त्यांनी विशेष तपासणी करून त्याबाबतचा स्वयंस्पष्ट व सविस्तर अहवाल शासनास ९० दिवसांच्या आत सादर करावा, असे निर्देश शासन निर्णयामध्ये देण्यात आले आहेत.
सदर शासन निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थकबाकी वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी आणि वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे.
