विशेष महागाई भत्त्यासह किमान वेतनाचे नवीन परिपत्रक जाहीर; १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२६ दरम्यान लागू
महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत दि. १ जुलै २०२६ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी विशेष महागाई भत्त्यासह (Variable Dearness Allowance – VDA) एकूण किमान वेतनाचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या परिपत्रकाचा लाभ राज्यातील विविध अनुसूचित उद्योग, कारखाने आणि आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कामगारांना होणार आहे.
कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व कारखाने, उद्योग व आस्थापना तसेच मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांमधील कामगारांना किमान वेतन अधिनियम, १९४८ लागू होतो. या कायद्यानुसार प्रत्येक पात्र कामगाराला शासनाने निश्चित केलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देणे कायदेशीरदृष्ट्या मान्य नाही.
परिपत्रक जारी येथे पहा
किमान वेतनामध्ये केवळ मूळ वेतनाचा समावेश नसून मूळ किमान वेतन आणि कामगार विभागाकडून वेळोवेळी निश्चित व जाहीर करण्यात येणारा विशेष महागाई भत्ता (VDA) यांचा एकत्रित समावेश असतो. त्यामुळे कामगारांना मिळणारे एकूण किमान वेतन हे या दोन्ही घटकांवर आधारित असते.
कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून दर सहा महिन्यांनी विशेष महागाई भत्त्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले जाते. महागाई निर्देशांकातील बदल लक्षात घेऊन या विशेष भत्त्यात सुधारणा करण्यात येते. परिणामी संबंधित अनुसूचित उद्योगांतील कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ होते आणि वाढीव रक्कम देणे नियोक्त्यांसाठी कायद्याने बंधनकारक असते.
कामगार नामा कृती समितीच्या मागणीला यश
विशेष महागाई भत्त्यासह मूळ किमान वेतन + विशेष महागाई भत्ता = एकूण किमान वेतन असे स्पष्ट पत्रक प्रसिद्ध करण्याची मागणी कामगार नामा कृती समितीकडून अनेक वर्षांपासून सातत्याने करण्यात येत होती. या मागणीस अखेर यश मिळाल्यानंतर राज्यातील सुमारे ६७ अनुसूचित उद्योगांमध्ये कार्यरत लाखो कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या किमान वेतनाची अचूक माहिती मिळू लागली आहे.
या मागणीसंदर्भात समितीने २०१९ पासून कामगार आयुक्त, कामगार विभाग, अपर मुख्य सचिव, कामगार मंत्री, राज्यमंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे वेळोवेळी निवेदने, स्मरणपत्रे आणि पत्रव्यवहार केला होता. तसेच विविध माध्यमांतून या विषयावर सातत्याने जनजागृतीही करण्यात आली होती.
कामगार विभागानेही या मागणीची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत वेळोवेळी निर्देश दिले. त्यानंतर प्रथमच दि. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दि. १ जानेवारी २०२२ ते दि. ३० जून २०२२ या कालावधीसाठी विशेष महागाई भत्त्यासह एकूण किमान वेतनाचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर ही प्रक्रिया नियमितपणे सुरू असून आता दि. १ जुलै २०२६ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी नवीन परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.
कामगारांना होणारे प्रमुख फायदे
या परिपत्रकामुळे राज्यातील सर्व अनुसूचित उद्योगांमधील कामगारांना त्यांच्या पदानुसार मिळणारे एकूण किमान वेतन किती असावे, याची अधिकृत माहिती सहज उपलब्ध होते. त्यामुळे कामगारांना त्यांच्या वेतनाबाबत पारदर्शकता मिळते.
पूर्वी अनेक कामगारांना त्यांच्या उद्योगासाठी शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन किती आहे, याची माहिती नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. आता दर सहा महिन्यांनी प्रसिद्ध होणाऱ्या एकूण किमान वेतन पत्रकामुळे कामगारांना त्यांच्या हक्काचे वेतन सहज तपासता येते.
जर एखाद्या कामगाराला शासनाने निश्चित केलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन दिले जात असेल, तर तो संबंधित प्रकरणाची तक्रार कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे करून न्याय मिळवू शकतो. त्यामुळे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होते.
या निर्णयामुळे संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांना त्यांच्या किमान वेतनाची स्पष्ट माहिती मिळणार असून वेतनातील तफावत आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यास मोठी मदत होणार आहे.