अर्जित रजेचे रोखिकरण सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबत GR
अर्जित रजेचे रोखिकरण सातव्या वेतन आयोगानुसार करण्यास मान्यता; उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा महत्त्वाचा GR महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अर्जित रजेच्या रोखिकरणाबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार अर्जित रजेचे रोखिकरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे संबंधित पात्र शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेच्या रोखिकरणाचा लाभ सुधारित वेतन संरचनेच्या आधारे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून 1 जानेवारी 2016 पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतन संरचना लागू केली होती. त्यानंतर वित्त विभागाने 24 मे 2019 रोजी शासन निर्णय जारी करून, 1 जानेवारी 2016 रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त अथवा निधन झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा असलेल्या अर्जित रजेच्या रोखिकरणाची परिगणना वेतन मॅट्रिक्समधील सुधारित वेतन स्तरानुसार करण्यास मान्यता दिली होती. याच अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालकांनी शासनाकडे संबंधित संस्थांतील कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ लागू करण्याची विनंती केली होती.
या प्रस्तावावर विचार करून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासन अनुदानित अभिमत विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय, कला संचालनालय यांच्या नियंत्रणाखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये व संस्था, तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून हस्तांतरित करण्यात आलेल्या अशासकीय अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या दीर्घ सुट्टी अनुज्ञेय नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या रोखिकरणाचा लाभ देण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.
वित्त विभागाने दिलेल्या अभिप्रायात स्पष्ट केले आहे की, दीर्घ सुट्टी विभागात कार्यरत नसलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखिकरण अनुज्ञेय आहे. तसेच, वित्त विभागाच्या 24 मे 2019 च्या शासन निर्णयानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार अर्जित रजेचे रोखिकरण करण्यास आधीच मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी संबंधित संवर्ग हा शिक्षकेत्तर संवर्गात मोडतो की नाही, याची खात्री करून त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, वरील सर्व पात्र संस्थांमधील दीर्घ सुट्टी अनुज्ञेय नसलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे अर्जित रजा रोखिकरण सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेनुसार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनाच्या आधारे अर्जित रजेच्या रोखिकरणाचा आर्थिक लाभ मिळणार असून, हा निर्णय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.