Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी; शासन निर्णय GR
9 जून 2026 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रक्रियांना गती देणे, वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणे तसेच औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
मंत्रिमंडळ निर्णय
1) मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मंजुरी
राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी 13 विभागांच्या पुनर्रचनेस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सध्या एकाच विभागात कार्यरत असलेल्या काही उपविभागांना स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील प्रशासकीय विभागांची संख्या 33 वरून 43 इतकी होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे या पुनर्रचनेसाठी कोणतीही नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. उपलब्ध मनुष्यबळ आणि संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करून कामकाजाची विभागणी करण्यात येईल. यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद होण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना सेवा देण्यामध्ये अधिक सुलभता निर्माण होईल.
(सामान्य प्रशासन विभाग)
2) नवीन महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रमांना मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या सुधारणांमुळे राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे, विद्यमान महाविद्यालयांचे विस्तारीकरण करणे, नवीन विद्याशाखा सुरू करणे, नवीन अभ्यासक्रम व विषयांना मंजुरी देणे तसेच अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होणार आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक व रोजगाराभिमुख शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या विकासालाही चालना मिळेल.
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
3) महाराष्ट्र GST कायद्यात सुधारणा
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 मधील तरतुदींशी सुसंगती राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (MGST) अधिनियम, 2017 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
तसेच या बदलांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2026 मध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील GST प्रशासन अधिक पारदर्शक, सुसंगत आणि प्रभावी होण्यास मदत होईल. करदाते आणि व्यावसायिकांना करप्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
(वित्त विभाग)
4) MIDC च्या कर्ज उभारणी क्षमतेत वाढ
राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांना कर्ज उभारणीसाठी अधिक अधिकार देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
यासाठी अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे MIDC ला नवीन औद्योगिक प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक वसाहतींच्या विकासासाठी आवश्यक निधी अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून घेता येणार आहे.
याचा थेट फायदा राज्यातील उद्योग क्षेत्र, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला होण्याची शक्यता आहे.
(उद्योग विभाग)
निष्कर्ष
9 जून 2026 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले हे चार निर्णय प्रशासन अधिक गतिमान करणे, शिक्षण क्षेत्राचा विस्तार करणे, करप्रणाली अधिक सुसंगत बनवणे आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणे या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. राज्यातील नागरिक, विद्यार्थी, उद्योग क्षेत्र आणि व्यावसायिकांना या निर्णयांचा आगामी काळात सकारात्मक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.