सहावा व सातवा वेतन आयोगाचे महागाई भत्ता (DA Rate) – आत्तापर्यंतचे संपूर्ण दर
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) हा महागाईच्या वाढत्या परिणामाची भरपाई करण्यासाठी दिला जाणारा महत्त्वाचा भत्ता आहे. केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनही त्यानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये सुधारणा करते. सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर आजपर्यंत महागाई भत्त्याचे दर वेळोवेळी वाढविण्यात आले आहेत. अधिकृत शासन निर्णयांनुसार 1 जानेवारी 2025 पासून सातव्या वेतन आयोगातील डीए 60 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
सहावा वेतन आयोग (6th CPC) महागाई भत्ता दर
सहावा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2006 पासून लागू झाला. सुरुवातीला महागाई भत्ता 0% होता. त्यानंतर दर सहा महिन्यांनी महागाई निर्देशांकानुसार वाढ होत गेली. 1 जुलै 2006 रोजी डीए 2 टक्के झाला, 2008 मध्ये तो 12 टक्क्यांवर पोहोचला, तर 2010 मध्ये 29 टक्के झाला. 2012 मध्ये महागाई भत्ता 46 टक्के, 2013 मध्ये 54 टक्के आणि 2014 मध्ये 62 टक्क्यांपर्यंत वाढला. सहाव्या वेतन आयोगातील अखेरचा महागाई भत्ता 1 जुलै 2015 रोजी 68% इतका झाला.
सातवा वेतन आयोग (7th CPC) महागाई भत्ता दर
सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला आणि त्यावेळी डीए पुन्हा 0% पासून सुरू झाला. त्यानंतर 2016 मध्ये 2%, 2017 मध्ये 5% व 9%, 2018 मध्ये 12% व 17%, 2019 मध्ये 20% व 24%, 2020 मध्ये 28% व 31%, 2021 मध्ये 34% व 38%, 2022 मध्ये 42% व 46%, 2023 मध्ये 50% व 53%, 2024 मध्ये 55% व 58% अशी वाढ झाली. 1 जानेवारी 2025 पासून सातव्या वेतन आयोगातील महागाई भत्ता 60% करण्यात आला आहे.
महागाई भत्ता का वाढवला जातो?
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर टक्केवारीने दिला जातो. महागाई वाढल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात. त्या वाढीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार वर्षातून दोन वेळा (1 जानेवारी आणि 1 जुलै) महागाई भत्त्याचा आढावा घेऊन नवीन दर जाहीर करतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई दिलास्यात (DR) वाढ होते.
निष्कर्ष
सहाव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता 0% ते 68% पर्यंत वाढला, तर सातव्या वेतन आयोगात 0% पासून 60% पर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारकांना महागाईनुसार आर्थिक दिलासा मिळत आहे. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार पुढील डीए वाढीची घोषणा दर सहा महिन्यांनी केली जाते.