किरकोळ (नैमित्तिक) रजा व बदली रजेमध्ये मोठे बदल; वित्त विभागाचे महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी
राज्य शासनाच्या वित्त विभागामार्फत दिनांक 15 एप्रिल 2026 रोजी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा व्यवस्थापनाबाबत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या परिपत्रकाद्वारे नैमित्तिक (किरकोळ) रजा आणि बदली रजा मंजुरीच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
कार्यालयीन उपस्थिती व रजेबाबत नवीन सूचना
वित्त विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन उपस्थिती तसेच विविध प्रकारच्या रजांच्या वापराबाबत यापूर्वीही वेळोवेळी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, काही अधिकारी व कर्मचारी एका कॅलेंडर वर्षात निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक नैमित्तिक रजा घेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
तसेच गट ‘ब’ (राजपत्रित) संवर्गातील काही अधिकारी बदली रजा मंजूर करण्याची मागणी करत असल्याचेही शासनाच्या लक्षात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नैमित्तिक रजा आणि बदली रजेसंदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
8 पेक्षा अधिक नैमित्तिक रजांबाबत नवा नियम
परिपत्रकानुसार, अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी एका कॅलेंडर वर्षात 8 नैमित्तिक रजा पूर्णपणे वापरल्यानंतर पुढील प्रत्येक एक दिवसाच्या अनुपस्थितीसाठी नैमित्तिक रजा मंजूर केली जाणार नाही.
अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने अर्ज केल्यास त्याच्या अर्जित रजा (Earned Leave) खात्यात शिल्लक उपलब्ध असल्यास त्या खात्यातून एक दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येईल. त्यामुळे 8 दिवसांपेक्षा जास्त अनुपस्थिती असल्यास ती अर्जित रजेतून समायोजित केली जाणार आहे.
बदली रजेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय
वित्त विभागाच्या नव्या निर्देशांनुसार, गट ‘ड’ आणि गट ‘ब’ (अराजपत्रित) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर सर्व अधिकारी संवर्गासाठी बदली रजा अनुज्ञेय राहणार नाही.
याचा अर्थ, वरिष्ठ अधिकारी किंवा इतर अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना यापुढे बदली रजा मंजूर केली जाणार नाही. फक्त परिपत्रकात नमूद केलेल्या पात्र संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनाच बदली रजेचा लाभ मिळू शकेल.
परिपत्रकाचा उद्देश
रजा व्यवस्थापनात एकसमानता राखणे, कार्यालयीन उपस्थिती वाढविणे आणि शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे हा या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे मानले जात आहे. संबंधित सर्व विभागांनी या निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत.
महत्त्वाचे: वरील माहिती वित्त विभागाच्या दिनांक 15.04.2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी अधिकृत परिपत्रकाचा संदर्भ घेऊनच अंतिम कार्यवाही करावी.