राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे 60% महागाई भत्ता वाढ; अधिकृत GR जारी?
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता (DA) वाढ लागू केली जाते. त्यामुळे केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना एकूण 60 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू करण्याबाबतच्या अधिकृत शासन निर्णयाची (GR) प्रतीक्षा कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.
केंद्र सरकारकडून 60% DA लागू
केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांसाठी जानेवारी 2026 पासून महागाई भत्त्यात 2 टक्के वाढ मंजूर केली आहे. या वाढीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता एकूण 60 टक्के झाला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनाही केंद्राच्या धर्तीवर 60 टक्के दराने DA वाढ कधी लागू होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या DA वाढीचा GR कधी?
राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महागाई भत्ता वाढ देण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे जानेवारी 2026 पासूनची DA वाढ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अधिकृत शासन निर्णय जारी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अधिकृत GR जारी होईपर्यंत राज्य कर्मचाऱ्यांना 60% DA लागू झाल्याचे निश्चित मानता येणार नाही.
ऑगस्ट 2026 अखेरपर्यंत GR येण्याची शक्यता
दरवर्षी जानेवारी महिन्यापासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता वाढीचा शासन निर्णय काही कालावधीनंतर जारी केला जातो. सध्या मिळत असलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट 2026 अखेरपर्यंत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या DA वाढीसंदर्भात अधिकृत GR निर्गमित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत शासनाकडून अधिकृत घोषणा होईपर्यंत ही माहिती संभाव्य स्वरूपाची आहे.
जानेवारी ते जुलै 2026 या कालावधीतील फरक
राज्य कर्मचाऱ्यांना 60 टक्के दराने महागाई भत्ता वाढ मंजूर झाल्यास, त्याचा लाभ जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जानेवारी 2026 ते जुलै 2026 या कालावधीतील DA वाढीची थकबाकी अर्थात फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना आणि पात्र पेन्शनधारकांना देय होईल. फरकाची रक्कम नेमकी कशी आणि कधी अदा केली जाईल, याची माहिती अधिकृत शासन निर्णयात स्पष्ट केली जाईल.
कर्मचाऱ्यांचे अधिकृत GR कडे लक्ष
सध्या राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांचे लक्ष महागाई भत्ता वाढीच्या अधिकृत शासन निर्णयाकडे लागले आहे. केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना 60% DA लागू झाल्यास त्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून अधिकृत GR कधी जारी केला जातो आणि त्यामध्ये DA वाढ तसेच थकीत फरकाच्या रकमेबाबत कोणते निर्देश दिले जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.