DA Increase 2026: महाराष्ट्रासह 10 राज्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता; अपडेट जाणून घ्या

DA Increase 2026: महाराष्ट्रासह 10 राज्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता; अपडेट जाणून घ्या

सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारनंतर महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांनी महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) आणि महागाई दिलासा (Dearness Relief – DR) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून काही राज्यांनी थकीत एरियरच्या वितरणालाही मंजुरी दिली आहे.

केंद्र सरकारने DA 60 टक्क्यांवर केला

केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे. यामुळे DA 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के झाला असून ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. वाढीव DA मुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात तसेच पेन्शनधारकांच्या महागाई दिलाशामध्ये वाढ होणार आहे.

महाराष्ट्रात DA एरियरलाही मंजुरी

महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पात्र कर्मचाऱ्यांना वाढीव DA लागू करण्यासोबतच सुमारे 800 कोटी रुपयांच्या एरियरला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात थकीत महागाई भत्त्याची रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा होण्याची शक्यता आहे.

या राज्यांमध्येही महागाई भत्ता वाढला

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर अनेक राज्यांनी DA आणि DR मध्ये वाढ जाहीर केली आहे.

  • अरुणाचल प्रदेश: DA 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के.
  • आसाम: कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी DA/DR 60 टक्के.
  • बिहार: सातव्या वेतन आयोगानुसार DA 58 वरून 60 टक्के, तर सहाव्या वेतन आयोगानुसार 257 वरून 262 टक्के करण्यात आला आहे.

याशिवाय इतर काही राज्यांनीही त्यांच्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचे निर्णय घेतले आहेत.

कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होणार?

महागाई भत्ता वाढल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात वाढ होईल. तसेच पेन्शनधारकांना वाढीव महागाई दिलासा मिळणार आहे. ज्या राज्यांनी एरियर मंजूर केला आहे, तेथील कर्मचाऱ्यांना वाढीव DA ची थकीत रक्कमही मिळणार आहे. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठा आर्थिक दिलासा मानला जात आहे.

Leave a Comment