शेजाऱ्याने शेताचा बांध कोरला असेल तर काय करावे? तहसीलदारांकडे असा अर्ज करा; कायदेशीर उपाय, आवश्यक कागदपत्रे आणि संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या
ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या बांधावरून होणारे वाद ही अतिशय सामान्य पण गंभीर समस्या आहे. अनेक वेळा शेजारी शेतकरी हळूहळू बांध कोरत जातात किंवा हद्दीच्या खुणांमध्ये बदल करतात. सुरुवातीला किरकोळ वाटणारा हा वाद पुढे मोठ्या भांडणात किंवा कौटुंबिक वैरात बदलू शकतो. अशा परिस्थितीत भावना किंवा वाद न वाढवता कायद्याच्या चौकटीत राहून योग्य कारवाई करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते.
तेरा वर्षाच्या मुलाने बिबट्याची मान धरून वाचवला स्वतःचा जीव व्हिडिओ झाला व्हायरल
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ (MLRC) अंतर्गत शेतजमिनीच्या सीमा वादावर स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याच्या आधारे शेतकऱ्याला शासकीय मोजणी, तहसीलदारांकडे तक्रार, पोलीस कारवाई तसेच न्यायालयीन मदत मिळू शकते.
शासकीय मोजणी हा सर्वात मोठा आणि अधिकृत पुरावा मानला जातो. अनेक वेळा शेतातील तार, कुंपण किंवा बांध यावरून जमीन ओळखली जाते; मात्र कायद्याच्या दृष्टीने सरकारचा अधिकृत नकाशा, टिपण आणि मोजणी अहवाल हाच अंतिम पुरावा असतो. त्यामुळे “माझी जमीन इथपर्यंत आहे” असे तोंडी सांगण्यापेक्षा अधिकृत मोजणी करून घेणे अधिक सुरक्षित ठरते.
रोज आठ तास कुलर चालू ठेवल्यास लाईट बिल किती येते 90 टक्के लोकांना माहीत नाही, येथे वाचा
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १३२, १३४ आणि १३६ नुसार शेतजमिनीची शासकीय मोजणी केली जाऊ शकते. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तयार होणारा नकाशा आणि अहवाल हा न्यायालयात Primary Evidence म्हणून ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे भविष्यातील वाद कायमचे मिटण्यास मदत होते.
अनेक शेतकऱ्यांना असे वाटते की हद्दीचा दगड हलवणे किंवा खूण काढून टाकणे ही केवळ शेजारील वादाची बाब आहे. पण प्रत्यक्षात हे कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. MLRC कलम १४५ नुसार शासकीय हद्दीच्या खुणांमध्ये फेरफार करणे, त्या नष्ट करणे किंवा हलवणे यावर कारवाई होऊ शकते. अशा प्रकरणात पोलिसांत तक्रार दाखल करून संबंधित व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाईची मागणी करता येते.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
सीमा वाद सोडवण्यासाठी प्रत्येक वेळी थेट न्यायालयात जाण्याची गरज नसते. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि जिल्हाधिकारी यांना अशा वादांमध्ये चौकशी करून निर्णय देण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १३५ अंतर्गत हे अधिकारी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून, कागदपत्रांची तपासणी करून आणि शासकीय मोजणीच्या आधारे आदेश देऊ शकतात.
वाद निर्माण झाल्यानंतर सर्वप्रथम तहसीलदार कार्यालयात लेखी अर्ज करणे आवश्यक असते. अर्जामध्ये स्वतःचे नाव, गाव, गट नंबर, सर्व्हे नंबर, शेजाऱ्याचे नाव आणि अतिक्रमणाची संपूर्ण माहिती स्पष्टपणे नमूद करावी. शक्य असल्यास फोटो, व्हिडिओ आणि इतर पुरावे जोडावेत.
जर तहसीलदारांच्या निर्णयावर समाधान नसेल तर संबंधित शेतकरी उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे अपील करू शकतो. महसूल विभागातील ही प्रक्रिया दिवाणी न्यायालयाच्या तुलनेत जलद आणि कमी खर्चिक ठरते.
कोणतीही कायदेशीर कारवाई करताना कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची असतात. त्यामुळे खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:
अद्ययावत ७/१२ उतारा
८-अ उतारा
फेरफार नोंदी
जमिनीचे नकाशे आणि टिपण
अतिक्रमणाचे फोटो आणि व्हिडिओ
साक्षीदारांची माहिती
मोजणी अर्ज किंवा तक्रारीची पोच पावती
तुम्ही तहसील कार्यालयात किंवा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात अर्ज दिल्यानंतर त्याची पोच पावती घेणे विसरू नका. भविष्यात प्रकरण प्रलंबित राहिल्यास ही पावती महत्त्वाचा पुरावा ठरते.
शेजाऱ्याने बांध कोरल्यास सर्वप्रथम घटनास्थळीचे फोटो आणि व्हिडिओ घ्या. वेळ गेल्यानंतर पुरावे नष्ट होऊ शकतात. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयात शासकीय मोजणीसाठी अर्ज करा. मोजणीनंतरही वाद सुरू असल्यास तहसीलदार किंवा SDO यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून आदेशाची मागणी करा.
जर मोजणी करताना अडथळा निर्माण केला जात असेल किंवा हद्दीच्या खुणांचे नुकसान केले जात असेल तर तात्काळ पोलीस स्टेशनमध्ये NC तक्रार दाखल करा. आवश्यक असल्यास पोलिस संरक्षणाची मागणी देखील करता येते.
काही गंभीर प्रकरणांमध्ये शेतजमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा, पिकांचे नुकसान किंवा नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागू शकतो.
तहसील कार्यालयात अर्ज करताना योग्य नमुना वापरणे अत्यंत आवश्यक असते. अर्जामध्ये शेताचा गट नंबर, जमीन तपशील, बांध कोरणाऱ्या व्यक्तीची माहिती आणि वादाची परिस्थिती स्पष्ट लिहावी. त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती जोडून तहसीलदार कार्यालयात सादर करावा.
लेखाचा सारांश
शेतजमीन ही शेतकऱ्याचा सन्मान आणि उपजीविकेचा आधार असते. त्यामुळे बांध कोरणे किंवा अतिक्रमण यासारख्या प्रकरणांमध्ये वाद वाढवण्यापेक्षा कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढणे अधिक सुरक्षित आणि फायदेशीर ठरते. शासकीय मोजणी, तहसीलदारांकडे तक्रार, योग्य कागदपत्रे आणि कायद्याची मदत घेतल्यास शेतकरी आपल्या जमिनीचे संरक्षण प्रभावीपणे करू शकतो.