अखेर १५ हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीत पर्मनंट; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या १५,०१० आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाबाबत (Permanent Adjustment) सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३० जून २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी सेवेसाठी संघर्ष करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या सेवेला अधिक स्थैर्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनेक वर्षांच्या संघर्षाला अखेर यश
सेवा समायोजनाच्या मागणीसाठी राज्यभरातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला होता. जिल्हास्तरापासून ते मुंबईतील आझाद मैदानापर्यंत मोर्चे, धरणे आंदोलने आणि कामबंद आंदोलन करण्यात आले. विशेषतः ऑगस्ट २०२५ मध्ये राज्यातील सुमारे ३८ हजार कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. या आंदोलनांनंतर शासनाने या विषयाची गंभीर दखल घेत अखेर सेवा समायोजनाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
निर्णयाचा प्रवास कसा झाला?
या प्रक्रियेची सुरुवात १४ मार्च २०२४ रोजीच्या पहिल्या शासन निर्णयातून झाली होती. त्यानंतर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू राहिली. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. समितीने सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर केल्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी वार्षिक १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांना कोणते लाभ मिळणार?
शासन निर्णयानुसार समायोजित कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार संबंधित समकक्ष पदाची वेतनश्रेणी लागू राहील. तसेच त्यांना महागाई भत्ता (DA) आणि प्रवास भत्ता (TA) यांसारखे लागू असलेले आर्थिक लाभ मिळतील. याशिवाय, या पदांवर सेवा करण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ५८ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
कोणत्या सुविधा लागू राहणार नाहीत?
या निर्णयात काही महत्त्वाच्या अटींचाही समावेश करण्यात आला आहे. समायोजित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ, सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती लागू राहणार नाही. तसेच संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच हे पद अस्तित्वात राहील. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर किंवा अन्य कारणाने पद रिक्त झाल्यास ते पद स्वयंचलितपणे रद्द केले जाईल.
कर्मचाऱ्यांमध्ये अजूनही काहीसा संभ्रम
शासनाने सेवा समायोजनाचा निर्णय जाहीर केला असला तरी अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये अद्यापही काही प्रमाणात संभ्रम आणि अविश्वास कायम आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते, यापूर्वीही अधिवेशनाच्या काळात विविध आश्वासने आणि आदेश जाहीर करण्यात आले; मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे यावेळी केवळ शासन निर्णय काढून न थांबता त्याची प्रत्यक्ष आणि तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
या शासन निर्णयामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात येत असून, आता पुढील सर्वांचे लक्ष या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे लागले आहे.
आवश्यक असल्यास हा लेख SEO-अनुकूल, 100% युनिक आणि WordPress न्यूज वेबसाईटसाठी आणखी आकर्षक स्वरूपातही तयार करून देऊ शकतो.