Gram Panchayat Computer Operator Update: ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या दरमहा मानधनाबाबत मोठी अपडेट!
Gram Panchayat Data Entry Operator Salary: राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पांतर्गत कार्यरत ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांसाठी महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, यापुढे संगणक परिचालकांचे मानधन दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेच्या दरम्यान नियमितपणे अदा करण्यात येणार आहे.
सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी ही माहिती दिली.
मार्च २०२६ पर्यंतचे मानधन वितरित
मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, मार्च २०२६ पर्यंतचे मानधन वितरित करण्यात आले असून उर्वरित प्रलंबित मानधनही लवकरच अदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून मानधनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संगणक परिचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना किती मानधन मिळते?
आपले सरकार सेवा केंद्रातील केंद्रचालक हे ग्रामोद्योजक (Village Level Entrepreneur – VLE) म्हणून कार्यरत असतात. ते नागरिकांना विविध बी२सी (Business to Citizen) सेवा उपलब्ध करून देतात. या सेवांमधून त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते.
याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या कामकाजासाठी सहाय्य म्हणून राज्य शासनाकडून त्यांना दरमहा १०,००० रुपये मानधन दिले जाते. तसेच अधिक व्यावसायिक सेवा उपलब्ध करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्याची संधीही त्यांना आहे.
मानधनात यापूर्वी दोन वेळा वाढ
मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, प्रकल्प सुरू झाल्यापासून ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या मानधनात आतापर्यंत दोन वेळा वाढ करण्यात आली आहे. शासनाकडून या प्रकल्पातील केंद्रचालकांना विविध माध्यमांतून आर्थिक बळकटी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जाबाबत काय सांगितले?
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ आणि आकृतिबंध सुधारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या यावलकर समितीने संगणक परिचालक किंवा केंद्रचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याची अथवा त्यांना किमान वेतन लागू करण्याची कोणतीही शिफारस केलेली नाही, असे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले.
विविध मागण्यांची शासनस्तरावर तपासणी
ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या संघटनांसोबत शासनाने अनेक बैठका घेतल्या असून त्यामध्ये मांडण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांची शासनस्तरावर तपासणी सुरू असल्याची माहितीही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. त्यामुळे भविष्यात या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या चर्चेत सुधीर मुनगंटीवार, अमित देशमुख, नाना पटोले यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.