Ration Card Yojana: रेशन कार्ड धारकांसाठी महत्वाची बातमी प्रधानमंत्री मोफत रेशन योजना, मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ, आम्ही आज रेशन कार्डच्या नविन नियमाबद्दल बोलणार आहोत.
की आता आम्ही शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक मोठा बीटा घेऊन आलो आहोत. शिधापत्रिकाधारकांना प्रधानमंत्री मोफत रेशन योजनाचा नवीन अपडेट, चित्रामध्ये दाखवल्याप्रमाणे मोफत रेशन योजनाला मुदतवाढ.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला (Free Ration Scheme) मुदतवाढ दिली
दिवाळी (Diwali) पर्वातील त्यांच्या या घोषणेमुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या घरातील आनंदोत्सव पुढची पाच वर्षे हमखास साजरा होणार आहे.
आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागली असतानाही त्या राज्यांमध्ये जाऊन मुदतवाढ जाहीर करणे, याला धाडस लागते. तसेही ते कोणत्याही गोष्टी करताना कोणाचीही तमा बाळगत नाहीत.
मतांवर डोळा आहे, हेच अंतिम सत्य आहे. या योजनेमुळे छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यात चमत्कार होऊ शकतो, असे त्यांना वाटत असावे.
कॉँग्रेसने विरोध केलाच तर गरिबांच्या विरोधात काँग्रेस (Congress) असल्याचे ठणकावून सांगण्याची मोदींना संधीच मिळेल. भारत गेल्या नऊ वर्षात जगात कीर्तिमान झाल्याचे सांगितले जाते.
इथली अर्थव्यवस्था श्रीमंत देशांच्या स्पर्धेत आल्याचे आलेख मांडले जातात. जगात कुठे संकट ओढवले, तर मोदींच्या मार्गदर्शनाशिवाय तोडगा निघत नाही, याबाबत सूरस कथा सांगितल्या जातात.
एकीकडे जागतिक महासत्तेचे मनोरे रचताना आपल्या देशातील गरिबांना मोफत धान्य दिले नाही, तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे, हे वास्तव नजरेआड करायचे का?
इतकी वर्षे सत्ता भोगूनही गरिबांची संख्या एखाद्या सरकारी योजनेसारखी फुगत असेल आणि ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देतो, हे कौतुकाने सांगितले जात असेल तर वस्तुतः ही बाब लाजिरवाणी आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
कोरोना -१९ विषाणूचा संसर्ग झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीची घोषणा केली होती. त्यावेळी गरिबांना पाच किलो धान्य मोफत देण्याची योजना सुरू केली. मोदी सरकारला या योजनेचा कालावधी सातत्याने वाढवावा लागला.
मागच्या वर्षी ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या अहवालात म्हटले की, कोरोनाच्या काळात भारत सरकारच्या ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’मुळे देशातील गरिबी थोपविण्यात मदत झाली.
अन्य अहवालांनी देशातील गरिबी वाढल्याचे निष्कर्ष काढले होते. नंतर याला थेट मतपेढीशी जोडले गेले. दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये या योजनेचा लाभ होत असल्याचे सरकारला वाटते.
शासकीय योजना विषयी माहिती पाहण्यासाठी
👉येथे क्लिक करा👈
पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि लगेच पाच महिन्यांवर लोकसभेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस यांनी दिलेल्या स्वप्नवत आश्‍वासनांची यादी पाहिली तर मतदारही कदाचित सुखावला जात असेल.
१२०० रुपयांवर नेऊन ठेवलेला गॅस ५०० रुपयांत देऊ; परंतु सत्ता द्या, असे भाजपला सांगावे लागते. परंतु देशात ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे तिथे गॅस ५०० रुपयांवर का आणला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही.
मोदींनी आचारसंहितेची पर्वा केली नाही. ‘‘मी गरिबांचा माणूस आहे, कॉंग्रेसला निवडणूक आयोगाकडे जायचे असेल तर खुशाल जा,’’ असे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले.
आयोगाकडून मिळत असलेल्या सापत्न वागणुकीची तक्रार विरोधी पक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयातही झाली. परंतु आयोगाला आणि भाजपला त्यामुळे काही फरक पडत नाही. मोफत धान्य योजनेला दिलेली मुदतवाढ हा राज्यांच्या आणि लोकसभा
निवडणुकीच्या विजयासाठी मोदींनी टाकलेला हुकमी एक्का आहे. या योजनेमुळे देशाच्या दारिद्र्याची लक्तरे टांगली जातील. पण प्रश्‍न सत्तेचा आहे. देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोकांच्या दशेला जबाबदार कोण आहेत, हा प्रश्‍नही विचारला जाणार आहेच.
डिसेंबर २०२८ पर्यंत धान्य मोफत दिले जाईल. यामुळे केंद्र सरकारवर १० लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी यावर खर्च करते.
