अलिकडच्या वर्षांत, महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाले आहेत. महिला केवळ स्वतंत्रपणे कमावत नाहीत तर स्वत:च्या नावावर घरेही घेत आहेत. संपूर्णपणे पत्नीच्या नावावर गृहकर्ज घेतल्याच्या घटना वाढत आहेत, जे महिलांची आर्थिक प्रगती आणि सक्षमीकरण दर्शवते.
महिला कर्जदारांमध्ये वाढ
एका सर्वेक्षणानुसार, आता 48 टक्के गृहकर्ज महिला मालमत्ता खरेदीसाठी घेतात, तर पुरुषांकडून 46 टक्के गृहकर्ज घेतले जाते. या वाढीचे श्रेय बँका आणि वित्तीय संस्था महिलांना स्वस्त दरात कर्ज देत आहेत आणि बचतीचे सोपे पर्याय उपलब्ध करून देतात.
महिला कर्जदारांसाठी फायदे
कमी व्याजदर
अनेक बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी व्याजदरावर कर्ज देतात. त्यामुळे महिला कर्जदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
कर सवलत
महिला कर्जदारांना आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर्जाच्या मूळ रकमेवर 1.50 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, पूर्णतः बांधलेल्या घरासाठी गृहकर्जावर कलम 24B अंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर सूट दिली जाते.
मुद्रांक शुल्क कमी केले
मुद्रांक शुल्क राज्यानुसार बदलते, सहसा महिलांना त्यातून सूट दिली जाते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क पुरुषांसाठी ६ टक्के आणि महिलांसाठी ५ टक्के आहे.
व्याज अनुदान
प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या योजनांतर्गत, सरकार शहरी भागातील महिलांना जास्तीत जास्त 2.67 लाख रुपये अनुदान देते.
निष्कर्ष
गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांच्या संख्येत झालेली वाढ ही केवळ आकडेवारी नाही; हे महिलांच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वपूर्ण प्रवास दर्शवते. उपलब्ध विविध सवलतींमुळे, महिलांना स्वतःचे घर घेण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार करणे आता सोपे झाले आहे.
