Government Agricultural schemes : 90% अनुदानावर ताडपत्री आणि अवजारे मिळवा ; एका क्लिकवर अर्ज करा !
Government Agricultural schemes : जिल्हा परिषदेमार्फत कृषी अवजारांचे वाटप करण्यासाठी नियमितपणे अर्ज मागविण्यात येतात. यामध्ये विविध प्रकारच्या कृषी अवजारांचा समावेश आहे. रोटाव्हेटर्स, चाफ कटर मशीन, ताडपत्री, तीन एचपी आणि पाच एचपी मोटर्स ही उदाहरणे आहेत. ही सर्व अवजारे शेतकरी त्यांच्या शेतात अधिक उत्पादनासाठी वापरतात. शेतकऱ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची योजना असून त्याचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी अर्ज प्रक्रियेत योग्य प्रकारे सहभागी होणे आवश्यक आहे.
90% अनुदानावर ताडपत्री आणि अवजारे मिळवा
येथे ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल ..!
अर्ज प्रक्रिया
जि.प. योजनेंतर्गत अर्ज प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभार्थी होण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषदेकडे अर्ज सादर करावा लागतो. अर्जाची प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून करता येते, परंतु या संदर्भात स्थानिक पंचायत समिती कार्यालयात चौकशी करणे अधिक श्रेयस्कर आहे.
मुलींना मोफत स्कूटी मिळणारं तेही एका दिवसांत ,Government Agricultural schemes
90% अनुदानावर ताडपत्री आणि अवजारे मिळवा
येथे ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल ..!
सध्या उपलब्ध असलेले अर्ज Government Agricultural schemes
नांदेड जिल्हा परिषद सध्या खालील घटकांसाठी अर्ज मागवत आहे.
ताडपत्री
तीन एचपी आणि पाच एचपी ओपन वेल सबमर्सिबल पंप संच
पॉवर ऑपरेटेड चाफ कटर
ट्रॅक्टरचालित रोटाव्हेटर
या घटकांसाठी अर्ज करून शेतकरी आपली उत्पादकता वाढवू शकतात. या योजना विशेषत: ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी आहेत, ज्यामुळे त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करणे सोपे जाईल.Government Agricultural schemes
बँक ऑफ बडोदा कडून कर्ज घेणे
इथे क्लिक करा
जिल्हा परिषदेकडून विविध कृषी यंत्रणांचे वाटप पंचायत समिती स्तरावर केले जाते. याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून वेळोवेळी उपलब्ध असलेल्या योजनांचा लाभ घ्यावा. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
झेडपी योजना अनुदान
जिल्हा परिषद उपकर योजनेतून शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर प्लास्टिक ताडपत्री देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे 25 जूनपूर्वी अर्ज सादर करावेत. या योजनेत 90 टक्के अनुदानावर 450 जीएसएम आणि सहा बाय सहा मीटर लांबीची ताडपत्री दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर इतर कृषी अवजारे ५० टक्के अनुदानावर उपलब्ध होणार आहेत.Government Agricultural schemes
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक अटी
- अर्जदाराकडे स्वतःची जमीन असावी.
- अर्जासोबत चालू वर्षाचा डिजीटाइज्ड (क्यूआर कोड) तलाठी जोडावा.
- अर्जदाराने यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा.
- अर्जदार अपंग असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र संलग्न करा.
- KYCed बँक पासबुकचे पहिले पान, आधार कार्डची झेरॉक्स, तसेच कृषी अधिकारी किंवा विस्तार अधिकारी (कृषी) यांचे शिफारसपत्र अर्जासोबत जोडावे.
- ही योजना सर्व प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे
अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. यामध्ये चालू वर्षाचा सातबारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड, केवायसीसह बँक पासबुकचे पहिले पान, तसेच कृषी अधिकारी किंवा विस्तार अधिकारी (कृषी) यांचे शिफारसपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा, ही अट पाळावी लागेल. अर्जदार अपंग असल्यास, वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रियाGovernment Agricultural schemes
जिल्हा परिषदेकडून या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पातळ्यांवर कार्यवाही केली जाते. पंचायत समिती स्तरावर अर्ज स्वीकारले जातात आणि त्यांची छाननी केली जाते. पात्र अर्जदारांची निवड करून त्यांना अनुदान दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक अवजारे सहज उपलब्ध होतात.
ॲक्सिस बँक देत आहे 25,00,000 रुपयांपर्यंत कर्ज,
पहा संपूर्ण माहिती
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या विकासासाठी विविध योजना उपलब्ध करून दिल्या जातात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रियेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेऊन आपली उत्पादकता वाढवून अधिक उत्पन्न मिळवावे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तत्परता दाखवावी व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी केले आहे. योजनांचा लाभ घेऊन शेतकरी आपली आर्थिक स्थिती सुधारू शकतात आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतीत अधिक उत्पादक होऊ शकतात.Government Agricultural schemes