कर्जमाफी महाराष्ट्र: भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसह विविध निर्णय घेतले जातात. मात्र, अनेक प्रयत्न करूनही शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
सरकार काम करायचे आणि सहा महिने वाट पाहायचे, पण आता हा कालावधी वाढवावा लागेल, असे सांगितले. सध्या सरकारला काम करून सहा वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. सात वर्षांनंतरही राज्यातील काही शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
2019 मध्ये आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना युती सरकारने ही योजना लागू केली होती. राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र, ही प्रमाणपत्रे मिळूनही राज्यातील सुमारे ६५६,००० शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
या योजनेंतर्गत राज्यातील 44 लाख 4 हजार शेतकऱ्यांचे 18 हजार 762 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. त्यादरम्यान ज्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांना माजी पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते संपतनिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रमाणपत्र व वेस्ट देण्यात आले.
हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफीचा निर्णय होणार का? (कर्जमाफी महाराष्ट्र)
एवढेच नाही तर मंत्रालयात निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रमाणपत्र आणि अंतर्वस्त्रेही दिली. मात्र, अशा प्रकारे सन्मानित झालेल्या राज्यातील सुमारे 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
5,975 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांचे 2019 मध्ये आघाडी सरकार पडल्यानंतर आणि त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून नुकसान सोसावे लागले आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेचे पोर्टल तेव्हापासून उपलब्ध नाही.
त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत लाभ मिळू शकलेला नाही. याशिवाय हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, मात्र त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. मात्र, विशेष म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात या विषयाकडे लक्ष वेधण्यात आले.
काल, 13 डिसेंबर 2023 रोजी बाळापूर, अकोला येथील आमदार नितीन देशमुख यांनी याकडे लक्ष वेधले. शिवाय राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधण्याची विनंती केली.
हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा होणार का? हे पाहण्यासारखे असेल. शिवाय सध्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करून त्यांना कर्जमाफी देणार का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
