land record 2024 : फक्त 100 रुपयात होणार वडिलोपार्जित जमीन नावावर.! असा करा अर्ज
land record 2024:– आता वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) अथवा संपत्ती स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा खर्च करावा लागणार नाही. असा शासनाचा नवीन GR (शासन निर्णय) आलेला आहे .
वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) ही फक्त शंभर रुपयांच्या स्टॅम पेपर वर तुमच्या नावावर होऊ शकते. त्यासाठी काय प्रक्रिया आहे आणि अर्ज कुठे करावा या बद्दलची संपूर्ण माहिती येथे दिलेली आहे. वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) नावावर कशी करावी | शेती नावावर कशी करावी याबाबत जाणून घेऊया.land record 2024
वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) नावावर करताना अनेक अडचणी येतात .वेळखाऊ आणि त्याचबरोबर पैशाची खूप नासाडी होत असल्यामुळे बहुतांशवेळा लोक कंटाळा करतात. आणि या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करीत ही गोष्ट नंतर करू, नंतर करू, या विचाराने समोर ढकलतात.
पण, बहुतेक वेळा वेगळ्याच काही समस्या यातून उद्भवतात.आणि परिणाम म्हणजे आपल्याला आपलीच वडिलोपार्जित संपत्ती किंवा जमीन गमवावी लागते.
या सगळ्या अडचणी येऊ नयेत आणि अशा प्रकारच्या घटना ही घडू नयेत म्हणून सरकारने नवीन GR (शासन निर्णय) काढलेला आहे. तर ,हा GR (शासन निर्णय) नेमका आहे तरी काय ?आणि जमीन नावावर करण्यासाठी एकूण किती खर्च लागणार ?या सर्व बाबत या लेखामध्ये लिहिलेले आहे. त्यामुळेच हा लेख तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.
जुन्या पद्धतीनुसार किंवा जुन्या शासनाच्या कायद्यानुसार विचार केला तर वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) मुलीच्या अथवा मुलाच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी जमिनीच्या किंवा इस्टेटीच्या बाजारभावानुसार किमतीच्या मुद्रांक शुल्क आपल्याला शासनाला द्यावा लागत होता. पण नवीन GR (शासन निर्णय) नुसार आपल्याला फक्त शंभर रुपये शुल्क लागणार आहे .
अधिक माहितीसाठी आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा
शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प वर आपण तहसीलदाराकडे अर्ज करू शकतो. वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) म्हणजे आपल्या वडिलांची अथवा आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीची तिच्या मरणानंतर नव्या वारसदाराच्या नावावर हस्तांतरित करणे आताच्या नवीन प्रक्रियेनुसार सोपे झाले आहे.land record
land record
GR (शासन निर्णय) नुसार जमिनीच्या हस्तांतराची वाटणी आता फक्त शंभर रुपयात होणार आहे. त्यासाठीचे महाराष्ट्र शासनाने काही नवीन निर्णय प्रकाशित केले आहे. (Goverment new GR about farming property)
जनधन खाते असेल तर प्रत्येकाला मिळणार 95 हजार रुपांपर्यंतचे वयक्तिक कर्ज
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 नुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकार देण्यात आले आहे. या अधिकारानुसार तहसीलदारांना शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प वर हे अधिकृत वाटणी पत्र आणि ग्रेट विभाजन करून देण्यास कसलीही हरकत नाही असे तहसीलदारांना निर्दशनास आणून देण्यात आले आहे.land recad 2024
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार महाराष्ट्र शासनाने अशा(shet navavar krane)वडिलोपार्जित जमिनी हस्तांतराची प्रकरणे तहसीलदारांनी तत्काळ निकाली लावावी अशा सूचना शासनातर्फे तहसीलदारांना देण्यात आलेले आहे. (Property news)land record
