बातमी : राज्य सरकारने सहा वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये धनत्रयोदशीच्या दिवशी महिलांना कर्जमाफीच्या दाखल्यांसह साड्या व चोळीचे वाटप करण्यात आले.
मात्र या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे सहा लाख रुपयांचे कर्ज अद्यापही माफ झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
2017 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत राज्यातील 44 लाख 4 हजार शेतकऱ्यांना 18 हजार 762 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते.
या योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी शासनाने धनत्रयोदशीच्या दिवशी प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मोठ्या थाटामाटात कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमात निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र, साडी, ब्लाउज, कपडे आदी देवून गौरविण्यात आले.
विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ‘तुमचे कर्ज माफ झाले, सातबारा कोरा झाला आणि दिवाळी आनंदात साजरी करा’ असे सांगण्यात आले. पण त्यानंतर 2023 ची दिवाळीही निघून गेली. मात्र यापैकी ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
अशा स्थितीत विदर्भातील नागपूर आणि अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी धनत्रयोदशीच्या दिवशी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या निषेधार्थ आंदोलन केले होते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात काही शेतकरी आणि संघटनांचे प्रतिनिधी अजूनही विधान भवन परिसरात फिरत आहेत. मात्र त्यांना कुठेही दिलासा मिळत नाही.
