महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) चे शेतजमिनीवरील पॉवर लाईन्स आणि टॉवर्सबाबत विशिष्ट नियम आहेत. या तरतुदींचा तपशील आणि त्यांचा शेतकऱ्यांवर कसा परिणाम होतो हे या लेखात मांडले आहे.
पॉवर लाइन्स आणि टॉवर्ससाठी भरपाई 2003 मध्ये, वीज कायदा भारतात लागू करण्यात आला, त्यानंतर 2005 मध्ये काही नियम लागू करण्यात आले. या नियमांमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की जर वीज लाइन किंवा ट्रान्सफॉर्मर एखाद्या शेतातून गेल्यास, कंपनीने शेतकऱ्याला जमिनीचे भाडे द्यावे. . मात्र, एकाही शेतकऱ्याने भरपाईसाठी अर्ज न केल्याने ही तरतूद नंतर रद्द करण्यात आली.
सध्याच्या तरतुदी आत्तापर्यंत, शेतात लहान पॉवर लाईन्स किंवा डिस्ट्रीब्युशन पॉइंट्स (DP) साठी भरपाईची तरतूद नाही. तथापि, महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर 2010 रोजी शेतजमिनीवर 66 ते 765 केव्ही क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यासाठी देय देण्याबाबत निर्णय घेतला.
नुकसानभरपाईचे दर जमिनीचा प्रकार आणि त्याचे बाजारभाव यावर आधारित नुकसानभरपाईचे दर ठरवले जातात. कोरडवाहू जमिनीसाठी, टॉवरच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीसाठी त्या क्षेत्राच्या सरकारी बाजार दराच्या (रेडी रेकनर) 25% भरपाई निश्चित केली जाते. बागायती आणि फळबागांसाठी, हा दर रेडी रेकनरच्या 60% आहे.
निष्कर्ष टॉवर्स आणि पॉवर लाईन्सच्या खाली असलेल्या जमिनीच्या नुकसानभरपाईबाबत सरकारने २०१७ मध्ये नवीन निर्णय जारी केला. हे धोरण आजही लागू आहे. तुमच्या शेतात 66 ते 765 kV क्षमतेच्या ट्रान्समिशन लाईन्ससाठी टॉवर उभारला असल्यास, तुम्हाला त्या क्षेत्रासाठी तुमच्या क्षेत्रातील रेडी रेकनर दराच्या दुप्पट पैसे दिले जातील.
कृपया लक्षात घ्या की ही माहिती बदलाच्या अधीन आहे आणि सर्वात अचूक आणि वर्तमान माहितीसाठी तुमच्या स्थानिक अधिकारी किंवा कायदेशीर सल्लागाराशी संपर्क साधणे नेहमीच चांगले असते.
