Hello Agriculture Online: देशभरातील शेतकरी कृषी उत्पादन तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न (युरिया सबसिडी) वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात युरियाचा वापर करत आहेत. युरिया प्रामुख्याने जमिनीतील आवश्यक पोषक तत्वांची कमतरता दूर करून पिकांच्या वाढीस मदत करते. युरिया खताला शासनाकडून अनुदान दिले जाते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की जर सरकारने अनुदान दिले नाही तर युरियाची तीच पोती शेतकऱ्यांना किती मिळेल? चला तर जाणून घेऊया जर सरकारने युरियावर सबसिडी दिली नाही तर खताच्या एका पोत्याची किंमत काय असेल.
शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन (भारतीय शेतकऱ्यांसाठी युरिया सबसिडी)
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिले जाणारे रासायनिक खतावरील अनुदान (युरिया सबसिडी) थेट शेतकऱ्यांना दिले जात नाही. त्यानंतर ते रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांना दिले जाते. युरिया खताची 45 किलोची बॅग थेट कंपनीकडून घेतली तर त्याची किंमत 2236.37 रुपये आहे. मात्र सरकारने कंपनीला अनुदान दिल्याने ते 266.50 रुपयांत दुकानदारांमार्फत शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहे. अर्थात, सरकार कंपन्यांना युरियाच्या प्रति पोती १९६९.८७ रुपये अनुदान देते. उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देते.
1.75 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
दरम्यान, खरीप असो की रब्बी हंगाम, शेतकऱ्यांना युरिया अनुदानाची सर्वाधिक गरज असते. युरियाचा वापर शेतीतही मोठ्या प्रमाणात केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक समस्या लक्षात घेऊन सरकार थेट कंपन्यांना अनुदान देते. युरियाची एक पोती थेट शेतकऱ्यांना २६६ रुपयांना कोणत्याही अडचणीशिवाय उपलब्ध आहे. यासाठी सरकारकडून वार्षिक बजेटमध्ये रासायनिक खतांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी रासायनिक खतांवर अनुदानासाठी १.७५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी पिकांच्या सुरुवातीला शेतात युरिया टाकावा लागतो. मात्र युरियाची मागणी जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना सहजासहजी खत मिळू शकत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही देशव्यापी अनुदान योजना केली असून शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळतात. हा यामागे उद्देश आहे.
